प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय रसद नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में माल की आवाजाही को आसान बनाना और व्यापार को बढ़ावा देना है।
रसद में मोटे तौर पर व्यापार के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल होती हैं जैसे कि माल की आवाजाही के लिए परिवहन, भंडारण सुविधाएं विशेष रूप से फलों और सब्जियों जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए और सरकारी सेवाओं के सुचारू संचालन के लिये लाइसेंसिंग इत्यादि।
वर्तमान में, भारत में रसद लागत भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 13 से 14% है, जो कि विकसित देशों में लागत से लगभग दोगुना है।
भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है और इस क्षेत्र में सुधार से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स लागत में 10% की कमी आएगी जिससे निर्यात में 5 से 8% की वृद्धि होगी।