जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को लाल किले से की गयी थी। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
यह मिशन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलायी जा रही है, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार नल कनेक्शन उपलब्ध कराती है जिसके लिये धन केंद्र सरकार प्रदान करती है।
राज्यों द्वारा राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर योजनाये बनाई जाती हैं गाँवों में इसे लागू करने के लिये ग्राम कार्य योजना की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है एवं ग्राम सभा से मंजूरी आवश्यक है।
ग्राम कार्य योजना द्वारा पानी समिति का गठन किया जाता है जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत महिलायें एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य होने चाहिए।