नई ‘हाई सी’ संधि विश्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

हाई सी ट्रीटी पर भारत करेगा हस्ताक्षर

भारत ने महासागरों में जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक वैश्विक समझौते, हाई सीज ट्रीटी (High Seas Treaty) पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन करने का निर्णय लिया है, जिसकी पहुँच और प्रभाव की तुलना अक्सर 2015 के पेरिस समझौते से की जाती है। 

हाई सीज संधि, जिसे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता पर समझौते (agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdictions : BBNJ) के रूप में भी जाना जाता है। 

यह संधि केवल उन महासागरों से संबंधित है जो किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

संधि के बारे में 

हाई सीज क्षेत्र में संचालित की जाने वाली गतिविधियाँ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कानूनों द्वारा शासित होते हैं। कानूनों में सबसे उल्लेखनीय है- संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, या UNCLOS।

एक बार जब हाई सीज ट्रीटी को अपेक्षित संख्या में देशों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून बन जाएगा, तब यह UNCLOS ढांचे के तहत काम करेगा। 

कम से कम 60 देशों द्वारा अपने औपचारिक अनुसमर्थन दस्तावेज प्रस्तुत करने के 120 दिन बाद यह संधि अंतरराष्ट्रीय कानून बन जाएगी। अब तक 91 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उनमें से केवल 8 ने ही अनुसमर्थन किया है।

संधि के उद्देश्य

हाई सीज संधि का उद्देश्य तीन मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करना है: समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण और सुरक्षा; समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा; तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित रूप से प्रदूषित या नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की स्थापना।

चौथा उद्देश्य भी है, विकासशील देशों को समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और क्षमता निर्माण। इससे उन्हें महासागरों के लाभों का पूरा लाभ उठाने में मदद मिलेगी और साथ ही उनके संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।

संधि के लाभ 

हाई सीज़ संधि समुद्र के जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित और सीमांकित करेगी जो तनाव में हैं। 

यह संधि  समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में कुछ प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ, जैसे गहरे समुद्र में खनन आदि को प्रतिबंधित या विनियमित होंगी।

संधि यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि समुद्री जीवन रूपों से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के लाभ, जैसे कि दवा विकास, को वैश्विक रूप से साझा किया जाए, बौद्धिक संपदा अधिकारों से मुक्त हो और सभी के साथ समान रूप से साझा किया जाए। 

क्या है हाई सीज?

हाई सीज, देशों की राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर के महासागर, अंतर्राष्ट्रीय साझा संपत्ति हैं, जो सभी के उपयोग के लिए खुले हैं।  

इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधन, जो महासागर की सतह का लगभग 64% हिस्सा बनाते हैं, किसी के भी द्वारा निकाले जाने के लिए खुले हैं। 

हाई सीज से तात्पर्य उन महासागरों से है जो किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। आम तौर पर, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र समुद्र तट से 200 समुद्री मील (370 किमी) तक फैले होते हैं, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र या ईईजेड कहा जाता है। 

हर देश के ईईजेड के बाहर के क्षेत्रों को हाई सीज या अंतर्राष्ट्रीय जल के रूप में जाना जाता है। ये क्षेत्र किसी भी देश के नहीं हैं और सभी को नेविगेशन, ओवरफ़्लाइट, आर्थिक गतिविधियों, वैज्ञानिक अनुसंधान या अंडरसी केबल जैसे बुनियादी ढाँचे को बिछाने के लिए समान अधिकार प्राप्त हैं।

यह समुद्री क्षेत्र संसाधनों के अत्यधिक दोहन, जैव विविधता की हानि, प्रदूषण, प्लास्टिक के डंपिंग, महासागर के अम्लीकरण और कई अन्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, 2021 में लगभग 17 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में फेंका गया था, और आने वाले वर्षों में इसके बढ़ने की उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन या UNCLOS

1982 का संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन या UNCLOS एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो मुद्र और महासागरों पर वैध व्यवहार और उनके उपयोग के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार करता है। यह महासागरों में गतिविधियों के संबंध में राष्ट्रों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, और संप्रभुता, मार्ग अधिकार और विशेष आर्थिक उपयोग के अधिकार जैसे मुद्दों को भी संबोधित करता है। इसके अलावा प्रादेशिक जल और ईईजेड का सीमांकन भी यूएनसीएलओएस का परिणाम है।यूएनसीएलओएस समुद्री संसाधनों की न्यायसंगत पहुँच और उपयोग, तथा जैव विविधता और समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए सामान्य सिद्धांत भी निर्धारित करता है। लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं करता कि इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाना है। यहीं पर हाई सीज़ संधि आती है। एक बार जब यह लागू हो जाएगी, तब यह संधि यूएनसीएलओएस के तहत कार्यान्वयन समझौतों में से एक के रूप में काम करेगी।