यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता

भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ नई दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये है, जो छह दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है।
यह सफलता महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक, घाटी स्थित किसी भी मैतेई विद्रोही समूह ने कभी भी केंद्र सरकार के साथ समझौता नहीं किया था या शांति वार्ता में भाग भी नहीं लिया था।
मणिपुर में जातीय हिंसा
मणिपुर में इस वर्ष 3 मई से जातीय हिंसा की घटनाएं देखी जा रही हैं, जब मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में “आदिवासी एकजुटता मार्च” आयोजित किया गया था।
मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं।
क्या है यूएनएलएफ?
24 नवंबर, 1964 को एरियाबम समरेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्थापित, यूएनएलएफ उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में एक मैतेई विद्रोही समूह है। यह मणिपुर का सबसे पुराना सशस्त्र समूह है।
70 और 80 के दशक में, इस समूह ने मुख्य रूप से लामबंदी और भर्ती पर ध्यान केंद्रित किया। 1990 में, इसने भारत से मणिपुर की ‘मुक्ति’ के लिए एक सशस्त्र संघर्ष शुरू करने का निर्णय लिया। इसी वर्ष, इसने मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए) नामक एक सशस्त्र विंग का भी गठन किया।
यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा, मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए), इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर में प्रतिबंधित किए गए कई मैतेई चरमपंथी संगठनों में से एक थे।